१० सरकार दातृपक्षबीच अन्तरक्रिया तथा संवाद्
१०.१ सरकार र दातृपक्ष बीच हुने अन्तरक्रिया र वार्ताको गुणस्तरमा सुधार ल्याउन विभिन्न उपायहरू अवलम्बन गरिनेछन् । यस सम्बन्धमा विगतको नेपाल परामर्शदातृ समूहलाई हाल नेपाल विकास मञ्चको रूपमा परिणत गरिसकिएको छ । नेपाल विकास मञ्चललाई
विकास सम्बन्धी उच्चस्तरीय नीतिगत छलफलको केन्द्रीय मञ्चको रूपमा परिणत गर्न थप कदम चालिनेछ । यस मञ्चमा मुलुकमा उठेका तथा दाताले उठाएका बृहत्तर विकासका सवालसँग वैदेशिक सहायताको मुद्दालाई आवद्ध गर्न विशेष ध्यान दिइनेछ । राष्ट्रिय तथा क्षेत्रगत तहमा प्रमुख नीति, रणनीति तथा कार्यान्वयनका विविध पक्षलाई समाधान गर्न स्थानीय स्तरमा सहायता समूहको बैठक गरिनेछ । यसैगरी विषयगत र क्षेत्रगत तहमा हुने छलफलहरूमा सरकारको नेतृत्वदायी भूमिका बढाउँदै लगिनेछ ।
१०.२ अन्तर्राष्ट्रिय स्तर तथा बहुपक्षीय क्षेत्रमा विकास साझेदारीको विषयमा चर्चा परिचर्चा हुने भएता पनि देशभित्र यसको पूर्ण पालना भएको महसुस गरिने गरिंदैन । यसैले सरकार दातासँग हुने वार्ताको एक महत्वपूर्ण उद्देश्य देशभित्र विकास साझेदारीको सही अर्थ र
भावना अनुरूप काम गर्नु हुनेछ । यस किसिमको विकासलाई सशक्त बनाउन सम्बद्ध सबै पक्षका बीच सूचनाहरूको प्रवाहमा महत्वपूर्ण सुधार गरेर नेपाल सरकारर दातृपक्षका कार्यहरूलाई बढी पारदर्शी बनाइनेछ ।
१०.३ विद्यमान संस्थागत व्यवस्थाको अधिकतम उपयोग गर्ने– वैदेशिक सहायताको व्यवस्थापनमा प्रभावकारिता ल्याउन देशमा रहेका विद्यमान विभिन्न संस्थागत ढाँचाहरू सान्दर्भिक रहेका छन् । यी संस्थागत व्यवस्थामा–
(क) वैदेशिक स्रोतको व्यवस्थापनमा सुधार गर्ने क्रममा उठेका सरोकारहरूको निराकरण, वैदेशिक सहायताको दक्ष उपयोग एवं वाह्य सहयोगको समन्वय गर्ने केन्द्रीय संयन्त्रको रूपमा रहेको विद्यमान वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखाको स्तर उकासी वैदेशिक आर्थिक सम्बन्ध विभाग बनाइनेछ ।
(ख) वैदेशिक सहायतामा संचालन हुने आयोजनाहरूको अनुमोदन छिटोछरितो रूपमा गर्न अर्थ मन्त्रीको अध्यक्षतामा एउटा समितिको गठन गरिनेछ । उक्त समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव, सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव, अर्थ सचिव र अर्थ मन्त्रालय वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखाका सहसचिव सदस्य रहनेछन् । अर्थ मन्त्रालय, वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखाले उक्त समितिको सचिवालयको रूपमा काम गर्नेछ ।
(ग) प्रक्रियागत रूपमा सम्बन्धित सरकारी निकायहरूको फलदायी र प्रभावकारी सहभागिता बढाई आर्थिक कूटनीतिको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गरिनेछ ।
(घ) वैदेशिक सहायता नीतिको कार्यान्वयनमा सहयोग पु¥याउन नेपाल सरकारको विभिन्न मन्त्रालय मातहतका योजना महाशाखाहरूको आयोजना तयारी, मूल्यांकन सुपरिवेक्षण र अनुगमन गर्ने विद्यमान क्षमतामा अभिवृद्धि गरी तिनलाई सुदृढीकरण गरिनेछ ।
(ङ) समाज कल्याण परिषद्लाई सुदृढीकरण गरी गैरसरकारी संस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको सेवामा सहयोग पु¥याउने एकद्वारका रूपमा अघि बढाउनुका साथै यस सम्बन्धमा परिषद्लाई केन्द्रविन्दु (ँयअब िएयष्लत) को रूपमा विकास गरिने छ ।
१०.४ पुनरावलोकन संयन्त्र– राष्ट्रिय योजना आयोगले विकास आयोजना तथा कार्यक्रमहरूको पुनरावलोकन गर्ने नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नेछ । निरन्तर रूपमा सुपरिवेक्षण, अनुगमन तथा मूल्यांकन र प्रभाव अध्ययनको माध्यमबाट मात्र आयोजनाहरूको दक्षतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । हालसम्म यी नियमित रूपमा गरिंदैनन् । समग्र आयोजना व्यवस्थापनमा यी पक्षहरूलाई विशेष जोड दिइनेछ । आयोजनाका सम्बन्धमा सरोकारवालाहरूले आफ्ना विचारहरू राख्न सक्ने किसिमको व्यापक अवसरहरू सिर्जना हुन सक्ने सशक्त पृष्ठपोषण संयन्त्र को व्यवस्था मिलाइनेछ । प्रतिवेदन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाएर यस्ता प्रतिवेदनको आधारमा नीति निर्माता तथा आयोजना कार्यान्वयनकर्ताका बीच निकट अन्तरक्रिया हुन सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । वैदेशिक सहायताबाट संचालित आयोजना तथा कार्यक्रमहरूको नियमित रूपमा मूल्यांकन अध्ययन गर्न एक योजना तयार गरिनेछ ।